प्रस्तावना

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांच्या कार्यालयाची इमारत जुनी आणि जीर्ण अवस्थेत होती. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.७/र.व.का.-१ दि.१३/०१/२०२५ नुसार क्षेत्रीय व जिल्हास्तरीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांच्या सुधारणा विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांच्या कार्यालयात अभ्यागत, कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा, कार्यालयात पुरेसा प्रकाश व खेळती हवा असावी यासाठी आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच कार्यालयाच्या आतील व बाहेरील भागाचे रंगरंगोटी, अद्यावतीकरण झाले आहे. याशिवाय विविध सभांसाठी अद्यावत सुसज्ज सभागृह तयार करण्यात आले आहे.

बाजार नाव शेतमाल दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
सटाणा गहू 2025-08-25 2579 3000 2726
सटाणा बाजरी 2025-08-25 2001 3290 2600
सटाणा हरभरा 2025-08-25 4841 4841 4841
सटाणा कांदा 2025-08-25 265 1655 1285

100 दिवसांचा कृती आराखडा – सप्तसूत्री

अ) वापरण्यातील सुलभता: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (mahasahakar.maharashtra.gov.in), सहकार आयुक्त व निबंधक (sahakarayukta.maharashtra.gov.in), आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटाबेस ही संकेतस्थळे केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडून संचालित केली जातात. ही संकेतस्थळे नागरिकांना वापरण्यास सुलभ आहेत. जिल्हास्तरावर संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे संकेतस्थळाशी संलग्नीकरण करून माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

आ) माहितीचे अद्ययावतीकरण: संकेतस्थळावरील माहिती नियमित अद्ययावत केली जाते. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटाबेसवरील सहकारी संस्थांची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत केली जाते.

इ) माहिती अधिकार अधिनियमानुसार स्वयंप्रकटीकरण: माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1)(क)(ख) नुसार स्वयंप्रकटीकरण संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ई) सुरक्षितता: संकेतस्थळांचे URL हे S.S.L. प्रमाणित असल्याने सुरक्षित आहेत.

उ) लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा अधिसूचित: सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर 5 ऑनलाइन सेवा अधिसूचित व प्रसिद्ध केल्या आहेत. अर्ज (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) वर उपलब्ध आहेत.

पूर्वीची स्थिती:

  • जिल्ह्यातील कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार संगणकीकृत नव्हते, त्यामुळे वेळेचा अपव्यय, स्टेशनरीचा अपव्यय, कामकाजात विलंब, सुसूत्रता व अचूकतेचा अभाव, जास्त मनुष्यबळाची गरज.
  • ग्रामीण भागातील नागरिकांना बस/रेल्वे तिकीट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शहरात यावे लागत असे, त्यामुळे वेळ व पैसा खर्च.
  • सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींसाठी नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष यावे लागत असे.

सध्याची स्थिती:

  • जिल्ह्यातील कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करून माहिती डिजिटलायझेशन ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये केले आहे, त्यामुळे कामकाज अचूक, पारदर्शी व सुकर झाले आहे.
  • CSC सेंटर्सद्वारे ग्रामीण भागात शासकीय ऑनलाइन सेवा उपलब्ध.
  • “सहकार संवाद” पोर्टलद्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींचे निराकरण.

कार्यालयाचा बाह्य व आतील भाग नव्याने रंगरंगोटी करून स्वच्छ करण्यात आला आहे. कार्यालय परिसर स्वच्छ केला असून, नवीन इलेक्ट्रिक फिक्सेशनद्वारे पुरेसा प्रकाश व खेळती हवा याची व्यवस्था केली आहे.

अ) अभिलेख नोंदणीकरण व वर्गीकरण: 100 दिवसांच्या विशेष मोहिमेंतर्गत अभिलेख कक्षातील ‘अ’-95, ‘ब’-968, ‘क’-999 अशा धारिकांचे वर्गीकरण व नोंदणीकरण केले आहे. अभिलेख नोंदवही अद्ययावत केली असून, स्वतंत्र संगणकाद्वारे संगणकीकृत अभिलेख नोंदवही ठेवली जाते.

आ) मुदतबाह्य अभिलेख नष्ट करणे: ‘ड’ वर्गीकरणातील 545 किलो अभिलेख 92 पोत्यांमध्ये नष्ट करण्यासाठी रद्दीत दिले.

इ) जडवस्तू संग्रह नोंदवही अद्ययावतीकरण: जडवस्तू संग्रह नोंदवही संगणकीकृत व अद्ययावत केली.

ई) जुन्या व निरुपयोगी जडवस्तूंची विल्हेवाट: तुटलेल्या खुर्च्या, टेबल, जुने संगणक, प्रिंटर इत्यादी 198 किलो निरुपयोगी साहित्याची विल्हेवाट लावली.

अ) आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारी: 1 जानेवारी 2025 पूर्वीच्या 77 तक्रारींचे 100% निराकरण.

आ) पी.जी. पोर्टलवरील तक्रारी: 1 जानेवारी 2025 पूर्वीच्या 35 तक्रारींचे 100% निराकरण.

इ) अभ्यागत भेटीचे नियोजन: अभ्यागतांसाठी सोमवारी पूर्ण दिवस व इतर दिवशी सकाळी 10:30 ते 1:30 भेटीची वेळ, सूचना फलक लावला.

ई) लोकशाही दिन: विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही दिनात प्राप्त तक्रारींचे निराकरण. कोणतीही तक्रार प्रलंबित नाही.

अ) स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था: वॉटर प्युरिफायर बसवले.

आ) पुरुषांसाठी स्वच्छ प्रसाधनगृह: स्वतंत्र स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सुविधा.

इ) महिलांसाठी स्वच्छ प्रसाधनगृह: स्वतंत्र स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सुविधा.

ई) प्रतीक्षालय: अभ्यागतांसाठी सुसज्ज व हवेशीर प्रतीक्षालय.

उ) नामफलक व सौंदर्यीकरण: आवश्यक फलक लावले, CCTV बसवले, खिडक्या-दरवाज्यांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, बगीचा स्वच्छ करून झाडे लावली, सुसज्ज सभागृह तयार.

अ) क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी: 14 क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देऊन कामकाजाची पाहणी, 100 सहकारी संस्थांची कलम 89(अ) अंतर्गत तपासणी.

आ) केंद्रीय योजनांची पाहणी: 95 तालुक्यांतील प्राथमिक विविध कार्यकारी संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण, अल्प अर्थसहाय्य योजनेतून 99 संस्थांना ₹96.89 लाख अनुदान, प्रकल्पांची पाहणी.

इ) ग्रामीण सहकारी संस्थांची पाहणी: 09 सहकारी संस्थांना भेटी देऊन कामकाजाची तपासणी.

ई) ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी: बाजार समिती व कार्यकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण व सूचनांवर कार्यवाही.

अ) ई-ऑफिसचा वापर: 1 जानेवारी 2025 पासून ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित, कर्मचाऱ्यांना युजर आयडी, पासवर्ड अपडेशन व ई-साइनसाठी सूचना.

आ) प्रकरणांचा निपटारा: सहकारी संस्था नोंदणी, सावकारी अनुज्ञप्ती, गृहनिर्माण संस्था मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणांचा 4 किंवा कमी स्तरांवर निपटारा प्रस्तावित.

अ) गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन: सहकार विभाग संस्थांवर नियंत्रण, अडचणी सोडवणे, मार्गदर्शन करते, थेट गुंतवणूक योजना नाही.

आ) व्यापारी/कामगार संघटनांच्या अडचणी: बाजार समिती, शेतकरी, व्यापारी, माथाडी यांच्या संघटनांशी चर्चा करून अडचणींचे निराकरण.

अ) नवीन कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण: 22/03/2025 रोजी प्रशिक्षण, सेवा विषयक बाबी, माहिती अधिकार, सेवाहमी, सावकारी कायदा, ताण-तणाव व्यवस्थापन यावर प्रशिक्षण.

आ) पदोन्नती व तक्रारी: गट-अ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण.

इ) AI प्रशिक्षण: 20 कर्मचाऱ्यांना AI तंत्रज्ञान प्रशिक्षण.

ई) AI चा वापर: कार्यालयीन कामकाज अचूकतेसाठी AI टूल्सचा प्राथमिक वापर सुरू.

अ) सहकार गॅलरी: सहकार विभागाशी संबंधित कायदे, नियमांचे डिजिटल संकलन, QR कोडद्वारे माहिती उपलब्ध.

आ) बाजार समिती संकेतस्थळ: नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना अद्यावत संकेतस्थळ सुरू करण्यास प्रोत्साहन (apmcnashik.com, apmcsinnar.com, इ.).